You go work, but send your children to school


Archana Vijay Padvi is a tenth-grade student living in Khodsgaon village, Nandurbar. While she studied in the local Zilla Parishad school up to the 7th standard,  she went on to study in the Kamla Nehru Kanya Shala in Nandurbar town.  Her parents have studied only up to the second standard and hence, Archana is the first generation in her community to actually push the boundaries up to high school education. Going beyond her own aspirations, during the last three years, Archana has encouraged, if not pushed, more than 40 families in Nandurbar to ensure that their child’s education doesn’t suffer because of seasonal migration.

More than 70 percent of Nandurbar district comprises of tribal population. With about 2,000 hamlets and more than nine hundred villages, this district still experiences severe systemic failures in the education system. The question goes beyond physical infrastructure- the government has indeed provided education facilities in the villages. If one was to count, there are more than five thousand schools in the district –  Zilla Parishad schools, hostels, Ashram schools, Middle schools. However, there aren’t enough means to earn a livelihood, with no big industry in the district. Therefore, agricultural labour is the main source of income.  Locally, wages are extremely low, but if people of Nandurbar migrate, they stand a chance to earn slightly better wages. Therefore, this district has been linked to large scale seasonal migration. Thousands of families in the district migrate to the nearby Gujarat state for a period of six months from Dussehra, and sometimes even to Kolhapur or Solapur in Maharashtra. In order to understand the complexity of the story, one needs to understand the complexity of this distress migration.

A family which doesn’t have enough money will pick up an advanced loan from a money-lender, who also happens to be a labour contractor. This money is raised for marriage, death, sickness in the home. Owing to abject poverty, this money generally cannot be paid back. The contractor then asks the family to act as agriculture labour for the next six months. There is a condition that their loan’s repayment will be wage compensation. The contractor provides labour for various companies and sugar factories. That’s where these laborers get their jobs – sugar cutting being the largest source of employment. Somehow, there is no written agreement or payment slips and the contractor always claims of even bigger dues. This cycle has been going on for years. Workers and their families migrate for this purpose. These migrant families who travel right after Dussehra also carry children with them. Children miss school and stability for more than six months. Therefore, children do not enjoy education and automatically drop out.

Archana worked to ensure that no child from such a migrant family dropped out of education. In the local context, Archana is one of the most educated girls from this village. It is a village of about three hundred families out of which only two people who have studied beyond the twelfth standard. One of them completed his agriculture degree and got a job in the agriculture department. By the twelfth, only one girl has been educated. With Archana’s intervention, more than forty children are set to go to Nandurbar for completing their ninth and tenth standard, an unprecedented occurrence in this area.

How exactly did this happen? CORO and UNICEF worked for hand in hand to dissuade families from taking children with them for migration.   District Coordinator Sachin Dada spoke to the children. He took two girls and three boys to Nandurbar for a one-day training. Along with the Gram Panchayat’s cooperation,  the children, who acted as local advocacy leaders, led efforts to ensure that the education of the children will continue. Archana took the lead in this. She went from house to house to address families before Dussehra. Being a small village,  everyone knew each other.  She said, ‘You go to Gujarat for employment, but do not take your children with you on the go.’ So who would take the responsibility of the child? She encouraged grandparents to take up this responsibility to ensure that children have maximum attendance in school. She told families, “Let them learn. You have no money in your pocket, so you go. But how long will this work? How will the family go ahead if the children don’t receive their education? You work because you haven’t learned. If they learn, they will be sahib one day. ”

Gradually, her work had a positive impact on the village  Now, without exception, children from the 1st to 10th, all go to school. Forty students are on their way to Nandurbar for post-seventh education. Archana and her friends have also campaigned for a bus service from Nadurbar to Khodasgaon. The bus plies for five days – from Monday to Friday. However, children still miss school on Saturday because there is no means of transport.  Efforts are on to find a way out of it.

Archana Padvi has also worked to promote the use of toilets and de-addiction from tobacco and alcohol in her village. Slowly, she’s seeing success in those endeavors too!

तुम्ही कामाला जा, मुलांना शाळेत पाठवा


अर्चना विजय पाडवी ही खोडसगांव ता.जि.नंदुरबार येथे राहणारी विद्यार्थीनी. सातवीपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या खोडसगाव शाळेत आणि त्यानंतर नंदुरबार येथील कमला नेहरु कन्या शाळेत शिकत असलेली दहावीची विद्यार्थीनी. आई-वडीलांचे जेमतेम दुसरीपर्यंत शिक्षण झालेले असल्याने शिक्षणाबद्दल स्वतःच्या कुटुंबात फारशी आपुलकी नाही. मात्र आपण शिकतो तसे अन्य मुलांनीही शिकावे यासाठी प्रयत्न करणार्‍या अर्चनाने तीन वर्षाच्या काळात आपल्या गावातील चाळीसहून अधिक विद्यार्थ्यांना नंदुरबार येथे शिक्षणास येण्यास भाग पाडले. त्यांचे शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी पालकांशी संवाद साधला.

नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी बहुल गावांची संख्या सत्तर टक्क्याहून अधिक आहे. सुमारे दोन हजार पाडे आणि नऊशेहून अधिक गावे असलेल्या या जिल्ह्यात आजही शिक्षणाबाबत अनास्था जाणवते. प्रशासनाने शिक्षणाच्या सोयी गावागावात उपलब्ध केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेची शाळा, वसतीगृहे, आश्रमशाळा, माध्यमिक शाळा, शाळांची संख्या जिल्ह्यात एकत्रितरित्या पाच हजाराहून अधिक आहेत. जिल्ह्यात मोठा उद्योग नाही. रोजगाराचे पुरेसे साधन नाही. त्यामुळे शेतमजुरी हा प्रमुख व्यवसाय आहे. शेतमजुरीसाठी स्थानिक पातळीवर पुरेशी मजुरी उपलब्ध होत नाही. म्हणून या जिल्ह्याला स्थलांतराची जोड रोजगारासाठी मिळालेली आहे. जिल्ह्यातील हजारो कुटुंब दसर्‍यापासून सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी नजीकच्या गुजरात राज्यात तसेच महाराष्ट्राच्या कोल्हापूर, सोलापूर या साखरपट्ट्यात मजुरीसाठी स्थलांतरीत होतात. मजुरीसाठी स्थलांतर हे नेमके काय प्रकरण आहे, हे समजून घेण्यासाठी काही बाबींचा उल्लेख होणे आवश्यक आहे. त्यात कुटुंबाकडे पुरेसा पैसा नसल्याने मजुर ठेकेदाराकडून काही पैसे हातउसने घेतले जातात. हे पैसे संबंधित कुटुंब परत करु शकत नाही. त्यावेळी मी सांगेल त्या ठिकाणी ऊस तोडणीसह अन्य शेतीच्या कामासाठी जावे लागेल. त्यासाठीचा मोबदलाही मिळेल, अशी अट असते. घरातील विवाह, मृत्यू, आजारपण यासाठी ठेकेदाराकडून पैसे उचलले जातात. ते पैसे मजुरीच्या माध्यमातून परत केले जातात. ठेकेदार विविध कंपन्यांचे, साखर कारखान्यांचे मजुर पुरविण्याचे काम देतो. त्या ठिकाणी या मजुरांना काम मिळते. त्यांची मजुरी काढून उरलेले पैसे संबंधिताला दिले जातात. हे चक्र वर्षानुवर्षे सुरु आहे. या कामासाठी मजूर स्थलांतरीत होत असतात. दसर्‍याला जाणारे हे स्थलांतरीत कुटुंब आपल्यासोबत मुलांनाही घेवून जातात. पहिलीपासून सातवी, आठवीपर्यंत आणि नंतरची ही शिकणारी मुले या कुटुंबाबरोबर असतात. त्यामुळे मुलांना शिक्षणाची गोडी राहत नाही. तर आपोआपच मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतात.

अशा स्थलांतरीत कुटुंबातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम ठेवण्याचे काम अर्चनाने केले. अर्चना या गावातील एक शिक्षित मुलगी आहे. सुमारे तीनशे कुटुंबाचे हे गाव आहे. त्यात बारावीनंतर दोन वर्ष शिक्षण घेतलेले केवळ दोन जण आहेत. त्यातील एकाने कृषि पदविका पूर्ण केल्याने त्याला कृषि विभागात नोकरी मिळाली आहे. बारावीपर्यंत एकच मुलगी शिकलेली आहे आणि आता अर्चनाच्या प्रयत्नाने चाळीसहून अधिक मुले नववी-दहावीचे शिक्षण घेण्यासाठी नंदुरबार येथे जा-ये करतात.

युनिसेफचे तालुका समन्वयक सचिन दादा यांनी मुलांशी चर्चा केली. त्यात दोन मुली, तीन मुलांना नंदुरबार येथे नेवून एका दिवसाचे प्रशिक्षण दिले. ग्रामपंचायतीत चर्चा केली. सरपंच ग्रामसेवक यासह गावातील प्रमुखांच्या चर्चेतून स्थलांतरीत पालकांच्या मुलांचे शिक्षण कायम सुरु राहील, यासाठी प्रयत्न सुरु झाला.

अर्चनाने यात लीड घेतला. ती घरा-घरात गेली, छोटेसे गाव असल्याने सारेच जण एकमेकाला ओळखतात. त्यात गाव प्रमुखांचीही साथ मिळाली असल्याने तिचे कुटुंबांमध्ये जाणे, चर्चा करणे सुलभ झाले. तिने पालकांशी संवाद साधला. ती सांगू लागली, ‘तुम्ही रोजगारासाठी गुजरातला जा, मात्र जाताना मुलांना सोबत नेवू नका. घरात कोणाला तरी ठेवून जातात ना? त्यात आजी-आजोबांसह ज्येष्ठ नागरीकांचा समावेश असतो. मग त्यांच्यासोबत मुलांना ठेवा, त्यांची शाळा बुडवू नका. त्यांना शिकू द्या. तुमच्या खिश्यात पैसे नसतात, म्हणून तुम्ही जातात, त्यांचे शिक्षण बुडवून तुम्हाला काय मिळते? तुम्ही शिकले नाहीत म्हणून मजुरी करतात. ते शिकतील तर साहेब होतील.’ हळूहळू गावावर सकारात्मक परिणाम झाला. आता पहिलीपासून दहावीपर्यंत अपवाद वगळता सर्वच मुले शाळेत जावू लागली आहेत.

चाळीस विद्यार्थी सातवीनंतरचे शिक्षण घेण्यासाठी नंदुरबारला जात आहेत. त्यासाठी प्रयत्न करुन अर्चना आणि तिच्या मित्र-मैत्रीणींनी नदुरबार ते खोडसगाव अशी बससेवाही सुरु करुन घेतली आहे. सोमवार ते शुक्रवार असे पाच दिवस ही बससेवा सुरु असते. बस अभावी शनिवारची शाळा अनेकांची बुडते. त्यातून मार्ग काढ्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. याबरोबर गावातील आरोग्य, शौचालयाचा वापर, व्यसनमुक्तता आदींसाठी अर्चनाचे  सुरु आहेत. त्यात तिला यशही येत आहे

– Writer : Dipak Kulkarni
– Translated by : Rucha Satoor